जीएसटीआर में लापरवाही पर डीएम के तेवर सख्त, सभी बीडीओ एवं ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन बाधित करने के निर्देश

सभी सम्बन्धित विभाग जीएसटी पंजीयन कराएं एवं जीएसटीआर-7 फाइल करना सुनिश्चित करें: डीएम सत्येंद्र कुमार

महराजगंज, 7 दिसंबर (रघुनाथ वर्मा): जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार द्वारा विभिन्न विभागों जीएसटी पंजीयन व टीडीएस कटौती के संदर्भ में बैठक की गई।

बैठक में उपायुक्त राज्यकर आर.पी. चौरसिया ने बताया कि 15 प्रमुख विभागों द्वारा अबतक जीएसटी पंजीयन नहीं कराया गया है और जीएसटीआर-7 को भी फाइल नहीं किया जा रहा। परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न खंड विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा भी जीएसटी पंजीयन न कराने की बात बताई गई। साथ ही कुछ खण्ड विकास अधिकारियों व ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा जीएसटी पंजीयन लेने के बावजूद जीएसटीआर-7 फाइल न करने अथवा शून्य फाइल करने के संदर्भ में अवगत कराया।
उक्त बातों को जिलाधिकारी ने बेहद गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि सभी खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक 3 नवंबर 2022 तक का जीएसटीआर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फाइल न कर दिया जाए।

उन्होंने अन्य विभागों को भी निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग तत्काल अपना जीएसटी पंजीयन कराते हुए, सही जीएसटीआर-7 को फाइल करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त राज्यकर को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों से दूरभाष व भौतिक रूप से संपर्क करते हुए उन्हें जरूरी जानकारी मुहैया करवाएं, ताकि सभी लोग जीएसटी पंजीयन कराते हुए, सही जीएसटीआर फाइल कर सकें।

बैठक में उपायुक्त राज्यकर आर.पी. चौरसिया व संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज एडिटर हर्षोदय टाइम्स