मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू! नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) में कुल 104 “वरिष्ठ” अधिकारी एक साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस नियम लंबे समय से संशोधित नहीं हुए हैं। नेपाल पुलिस में इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी तक के 89 अधिकारी और एपीएफ के 15 अधिकारी एक साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। एक तरफ इससे कई उच्चस्तरीय अधिकारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलेगा, वहीं दूसरी तरफ 50 से 53 वर्ष की आयु के अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
अगर पुलिस नियमावली में कोई बदलाव नहीं हुआ तो 1 सितंबर को 89 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी एक ही दिन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 30 साल की सेवा अवधि के कारण जब इतनी बड़ी संख्या में नेपाल पुलिस अधिकारी एक साथ घर जाएंगे तो शीर्ष स्तर पर एक बड़ा ‘वैक्यूम’ पैदा हो जाएगा, इसलिए पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।प्रमोशन की कतार में लगे अफसरों को मौका मिलेगा। 1 सितंबर को एक डीआईजी और 6 सितंबर को एक और एआईजी भी घर जा रहे हैं। 1 सितंबर को डीआईजी बिष्णु केसी रिटायर हो रहे हैं। 1 सितंबर को कई अन्य पुलिस अफसर भी रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वाले अफसरों में कई 55 साल से कम उम्र के हैं।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि 30 साल की सेवा अवधि के कारण बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अगर पुलिस नियमावली में संशोधन करके 30 साल की सेवा अवधि का प्रावधान तुरंत खत्म कर दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति प्रक्रिया रुक जाएगी। हालांकि, नियमावली में संशोधन करने की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा 30 साल की सेवा अवधि को खत्म करने की मांग को लेकर रिट याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुलिस अधिनियम में प्रावधान करके ही 30 साल की अवधि को खत्म करने का निर्देश दिया था।
3 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ के माध्यम से नेपाल सरकार को पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया।नेपाल सरकार ने पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति और सेवा शर्तों से संबंधित पुलिस विनियमों में प्रावधान करने और उन्हें कानून में शामिल करने के लिए 1 जनवरी 2016 को एक और निर्देशात्मक आदेश जारी किया था। 21 अप्रैल 2014 को नए पुलिस विनियम जारी होने के बाद भी, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया गया। इसके बाद, प्रभावित पुलिस अधिकारियों को न्यायिक उपचार की मांग करते हुए अदालत में वापस जाना पड़ा। उस समय, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 1 जनवरी 2016 को नेपाल सरकार को पुलिस विनियमों में पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने और उन्हें संबोधित करने और उन्हें कानून में शामिल करने के लिए एक और निर्देशात्मक आदेश जारी किया। हालांकि, इस आदेश को भी लागू नहीं किया गया।
चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक दशक से अमल नहीं हुआ है, इसलिए 1 सितंबर 2024 को ये अधिकारी छुट्टी पर चले जाएंगे। 1 डीआईजी, 11 एसएसपी, 12 एसपी, 30 डीएसपी और 35 इंस्पेक्टर। माओवादी विद्रोह के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करने वाले और काबिल और अनुभवी अधिकारी माने जाने वाले 105 सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) का एक समूह 50 या 51 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। एपीई में भी इसी तरह की स्थिति है। या 51. एपीएफ में भी ऐसे अधिकारियों की संख्या इतनी ही है। 1994 में, 432 व्यक्तियों को सहायक उप निरीक्षक (एएसआईएस) के रूप में भर्ती किया गया था। उनमें से 15 ने सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवा दी।
शेष कुछ लोग या तो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे इस समूह के केवल 108 सदस्य ही सेवा में रह गए हैं। इनमें से 90 को नेपाल पुलिस से सशस्त्र पुलिस बल में स्थानांतरित किया गया था। 1 सितंबर को 18 अधिकारी एक साथ सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1992 तक, पुलिस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति केवल आयु सीमा और कार्यकाल (दोनों) द्वारा शासित थी। अन्य सरकारी सेवाओं में भी यही व्यवस्था लागू है, और पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि भेदभावपूर्ण नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए। 1992 के पुलिस विनियमों ने सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए एक अतिरिक्त प्रावधान पेश किया, जिससे सेवानिवृत्ति के मानदंड दो से बढ़कर तीन हो गए।
चूंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित पुलिस अधिनियम से 30 वर्ष की सेवा अवधि के प्रावधान को हटाने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है, इसलिए पुलिस अधिकारी मंत्रालय से इसे तत्काल हटाने का आग्रह कर रहे हैं।प्रस्तावित पुलिस अधिनियम को संसद में पेश करने और पुलिस विनियमन की धारा 127(1)(डी) में प्रावधान को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए कहा, जो उन्हें सीधे प्रभावित करता है। इन अनुरोधों के बावजूद, मंत्रालय ने कोई कार्रवाई करने का कोई संकेत नहीं दिखाया है।
पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि पुलिस नियमावली की धारा 127(1)(डी) से केवल सेवा अवधि का प्रावधान हटाने से आयु सीमा और सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति का रास्ता खुला रहेगा और इसलिए अन्य पुलिसकर्मियों के करियर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री और यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सार्वजनिक रूप से सेवा अवधि की सीमा हटाने की वकालत की है। डीआईजी बिष्णु केसी, जो 1 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वर्तमान में बागमती प्रांत में सेवारत हैं।
एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में कार्यवाहक प्रमुख हैं। वे डीआईजी कार्यालय के कार्यवाहक प्रमुख बने।डीएसपी श्रीराम भंडारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेश बहादुर श्रेष्ठ, भरत बहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरण प्रसाद न्यूपाने, होमबहादुर थापा, मनोज कुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजन कुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरत कुमार शाह, प्राज राज प्राज भरत, पांडे पांडे लालबहादुर बम, नारायण बहादुर श्रेष्ठ, राकेश कुमार पोद्दार, गोबिंदा पंत, दलराम तमाता, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिकमतबहादुर बोहरा,अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्र कुमार खड़का, उद्धव प्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चंद, सुजीत कुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभट्ट, बिजय थापा और जमुना कुमारी बस्नेत भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं।1 सितंबर को डीआईजी दुर्गा भट्टराई और अभि खत्री के साथ एसएसपी पूर्ण सौद भी रिटायर होने वाले हैं। सशस्त्र पुलिस बल ने घोषणा की है कि एसएसपी बिष्णु भट्टराई समेत 15 डीएसपी भी रिटायर होंगे। डीआईजी खत्री फिलहाल सुर्खेत में तैनात हैं। फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के उद्धव रावल समेत उनके बैच के कुछ अधिकारी भी रिटायर हो रहे हैं। इनमें महोत्तरी के बटालियन कमांडर अमर एयर भी शामिल हैं।
