मनोज कुमार त्रिपाठी
बुटवल नेपाल! लुंबिनी प्रांत के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य ने कहा है कि प्रांतीय सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों की उपचार सेवाओं को प्रभावी बनाने पर सरकार ध्यान देगी।
शनिवार को बुटवल में नेपाल फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला शाखा रूपंदेही द्वारा आयोजित चिकित्सा एवं चिकित्सकों के लिए सम्मान और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की सेवा सुविधाओं में सुधार करके, निजी क्षेत्र के अस्पतालों को कानूनी ढांचे के भीतर लाकर बेहतर बनाया जाएगा। सेवा वितरण अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है और विशेषज्ञ उपचार सेवाएं संचालित की हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लुंबिनी प्रांतीय अस्पताल बुटवल को स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक नया आयाम जोड़ेगा। 1200 अस्पतालों का निर्माण पूरा होने के बाद दवा व्यवसाय फलेगा-फूलेगा। आर्थिक लेन-देन बढ़ेगा। बुटवल एक आर्थिक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। प्रांतीय सरकार ने इसे सभी मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री आचार्य ने कहा कि हर व्यवसाय को पारदर्शी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दवा व्यवसाय के नाम पर दवा की खरीद-फरोख्त और औषधि विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं की गई दवाओं के वितरण पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ‘प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखें और आगे बढ़ें।’
मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में इन लोगों के योगदान का सम्मान करना चाहता हूं। बेहतर इलाज के लिए सेवा दी गई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी चिकित्सा की कमी नहीं होने दी। गुणवत्ता, प्रभावी, सार्वजनिक सुरक्षा, दवा की आपूर्ति, हमारी प्रतिबद्धता के मुख्य नारे के साथ चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता शुरू की गई है।
फार्मास्युटिकल प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खड्ग प्रसाद बस्नेत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संस्थापक व निवर्तमान अध्यक्ष सूरज भट्टराई ने विषय प्रवेश कराते हुए सरकारी स्तर से फूड, मेडिसिन व कॉस्मेटिक लैब की स्थापना की मांग की। इसी प्रकार, उन्होंने राय दी कि बुटवल, दांग और रूपंदेही में फार्मास्युटिकल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करना आवश्यक है।
