सुशासन कायम करने के लिए राज्य सरकार ने लिया कड़ा फैसला-चेतनारायण आचार्य मुख्यमंत्री लुंबिनी प्रदेश
मनोज कुमार त्रिपाठी
भैरहवा नेपाल! लुंबिनी प्रांत के मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य ने कहा है कि उनके नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने सुशासन बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लिए हैं।
रविवार को दांग के तुलसीपुर में लुंबिनी प्रांत में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के केंद्रीय सदस्यों द्वारा आयोजित परिचर्चा और संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आचार्य ने 60 दिनों में सुशासन, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों और निर्णयों की जानकारी दी।
नई सरकार के गठन के बाद
उन्होंने कहा कि सरकार ने सुशासन के लिए अहम फैसले लिये हैं और कठोर कदम उठाये हैं । हमने पूर्व विशेष व्यक्ति की सेवा सुविधा रद्द कर दी है। इस फैसले से लोगों में उम्मीद जगी है, उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर आचार संहिता लगा दी है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जवाबदेह ठहराया गया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चूंकि उन्होंने योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से योजना को लागू करने की नीति अपनाई है, इससे सुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। खरीदने और बेचने की योजना में कुछ सच्चाई है। जब वे आर्थिक मामलों के मंत्री थे, तब उन्हें इस योजना में गड़बड़ी की जानकारी हुई। अब जब मुख्यमंत्री हैं तो पांच लाख से ऊपर की सभी योजनाओं को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री आचार्य ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जायेगा। यह तब लाया गया बजट है जब मैं आर्थिक मामलों का मंत्री था। हम चालू व्यय को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए बजट लेकर आये। उस बजट को लागू कर दिया गया है।
चालू व्यय में 2.29 अरब की कटौती और पूंजी में 1.32 अरब की बढ़ोतरी के साथ बजट आया।
