मनोज कुमार त्रिपाठी
लुंबिनी नेपाल!बिल्डर और मजदूर यह कहते हुए धरने पर बैठे हैं कि लुंबिनी विकास निधि के मास्टर प्लान क्षेत्र के भीतर उन्होंने जो काम किया है उसका भुगतान नहीं किया गया है। दुनिया की शांति की भूमि लुंबिनी अब निर्माण मजदूरों के धरने से अशांत हो गई है।
लुंबिनी डेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2080/81 में कराए गए काम का भुगतान नहीं मिलने की बात कहकर बिल्डर फंड के प्रधान कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। निर्माण व्यवसाय पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर है।
व्यवसायी के अनुसार उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2080/81 में कराये गये कार्य का लगभग 50 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। मास्टर प्लान के तहत फिलहाल लुंबिनी के अंदर 4 अरब की लागत से सड़क, नाली, पुलिया, फुटपाथ आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
4 निर्माण कंपनियां लुंबिनी अनाक-खड़का कृष्णा जेवी, लामा एपेक्स कमलजीत जेवी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेवी और खानी अरघाखांची बाबुल जेवी एक-एक अरब के निर्माण पर काम कर रही हैं।
निर्माण व्यवसायी देवराज गौतम ने कहा, लेकिन जब लुंबिनी विकास निधि ने पूर्ण कार्य के लिए भुगतान नहीं किया, तो उन्हें लुंबिनी की पवित्र भूमि पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने शिकायत की कि भुगतान का सारा काम जून में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है. “हम लंबे समय तक काठमांडू में रहे और भुगतान का स्रोत सुनिश्चित किया। यहां सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के दबाव के कारण हम अभी तक इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
लुम्बिनी विकास निधि के उपाध्यक्ष डाॅ. बिल्डरों ने शिकायत की है कि लारक्याल लामा ने धरने पर बैठे निर्माण श्रमिकों और मजदूरों से मुलाकात तक नहीं की।
धरने पर निर्माण मजदूरों के साथ-साथ मजदूर भी बैठे हुए हैं. धरना पर बैठे मजदूरों की शिकायत है कि जिस पैसे के लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्हें धरना पर बैठना पड़ रहा है, जबकि दशई जैसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय पर्व पर उन्हें घर जाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। धरने पर बैठी मजदूर दीपा रावत ने बताया कि काम के पैसे नहीं मिलने से उनका परिवार और बच्चे संकट में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दशई के मुहाने पर धरना पर बैठने के लिए मजबूर किया गया और कहा कि उन्हें उनके काम का पैसा मिलना चाहिए।
बिल्डरों को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण लुंबिनी में निर्माण कार्य रोक दिया गया है। फंड के सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य ने कहा कि निर्माण उद्योग को दी जाने वाली राशि वित्त मंत्रालय से जारी कर दी गई है और कहा कि प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही यह राशि प्रदान की जाएगी।
सरकारी संविदा अधिनियम के अनुसार, कानूनी प्रावधान है कि सलाहकार द्वारा प्रमाणित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। समय पर भुगतान न करने पर व्यवसाय 5 प्रतिशत ब्याज का दावा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि फंड को वितरित राशि समय पर चुकानी चाहिए ताकि सरकार पर बोझ न पड़े।
