कोलकाता। लंबे समय तक विरोध के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब राज्य में नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर तैयार हो गई हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे प्रदेश की 8,063 वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की यूएमआईडी (UMID) वेबसाइट पर अपलोड करें।
गौरतलब है कि पिछले आठ महीनों से ममता सरकार इस कानून का विरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कई बार बयान दिया था कि जब तक वह सत्ता में हैं, तब तक मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विरोध के बाद अब सरकार द्वारा कानून लागू करने के निर्णय को प्रशासनिक अनिवार्यता से जोड़कर देखा जा रहा है।
सरकार के इस कदम के बाद संबंधित विभागों में वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
