बिना जीएसटी-सीजीएसटी के बिल से सरकारी धन का बंदरबांट

रूद्रपुर में नाली निर्माण सामग्री खरीद में फर्जीवाड़ा उजागर
परतावल /महराजगंज । विकास कार्यों में पारदर्शिता का दावा करने वाली व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। रूद्रपुर क्षेत्र में चल रहे नाली निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्रियों के बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
सूत्रों के अनुसार, निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया बिल दिनांक 01 अगस्त 2025 का है, जबकि उसका बाउचर 11 सितंबर 2025 को जारी किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिल में न तो जीएसटी और न ही सीजीएसटी का कोई उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी धन के बंदरबांट का खेल चल रहा है और सरकारी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारी मिलीभगत कर सरकारी धन की बंदरबांट कर रहे हैं। सामग्री की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक भुगतान दर्शाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के फर्जी बिल न केवल सरकारी धन की बर्बादी हैं, बल्कि कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करते हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।