मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू/महराजगंज ! जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नेपाल सरकार और जर्मन सरकार के बीच विकास सहायता पर द्विपक्षीय वार्ता पूरी हो गई है। वार्ता में अगले दो वर्षों के लिए जर्मन सरकार से 51 मिलियन यूरो की वित्तीय और तकनीकी सहायता जुटाने पर सहमति बनी।
इस बात पर सहमति हुई है कि सहायता राशि नेपाल में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुलभ बनाने, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और प्रचार, विभिन्न सरकारी एजेंसियों की संस्थागत मजबूती, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में जुटाई जाएगी।
वार्ता के दौरान नेपाली पक्ष ने जर्मन सरकार से प्राप्त समर्थन को जारी रखने और मजबूत करने का अनुरोध किया क्योंकि वर्ष 2030 के भीतर नेपाल के सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और नेपाल के विकास अभियान को जारी रखने के लिए विकास भागीदार की भूमिका महत्वपूर्ण है। अल्प विकसित देश से विकासशील देश में अपग्रेड होने के बाद जर्मन सरकार ने भविष्य में नेपाल के विकास प्रयासों में सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
इस प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता, गरीबी उन्मूलन आदि पर भी चर्चा की गई।
नेपाली प्रतिनिधिमंडल की ओर से वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव धनीराम शर्मा ने वार्ता का नेतृत्व किया। जर्मन सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और विकास के लिए संघीय मंत्रालय के संसदीय राज्य सचिव, वर्वेल कॉफलर द्वारा भी ऐसा ही किया गया था।
इस अवसर पर जर्मनी में नेपाली राजदूत रामकाजी खड़का उपस्थित थे।
