मनोज कुमार त्रिपाठी
भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री देवेंद्र दहाल ने कहा है कि वह सड़क पर क्षमता से अधिक सामान ढोने से रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
धादिंग में फेडरेशन ऑफ नेपाल ट्रक ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है जिससे वे 49 टन से अधिक का भार लेकर सड़क पर नहीं उतर सकेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि 49 टन से अधिक ले जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए सरकार अब इसे पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से आने वाले सामान की सीमा पर जांच की जाए और सड़क की भार क्षमता से अधिक सामान ले जाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अब नियमों को सख्ती से लागू करने और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन कर आगे बढ़ने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा, ‘सड़क की क्षमता के हिसाब से मुद्दा यह है कि हमारे देश और दुनिया में कितने पहिये वाले वाहन हैं। यदि वाहन में कम पहिए हों तो उसकी वहन क्षमता कम होती है। पहिया जितना बढ़ता है, उसकी भार क्षमता उतनी ही बढ़ती है। लेकिन हमने अपने देश की सड़कों को देखते हुए यह प्रक्रिया बनाई है कि हम 49 टन से ज्यादा का भार लेकर इस सड़क पर नहीं चल सकते। लेकिन इससे ज्यादा होने पर क्या करना चाहिए, इसे लेकर हमारे बीच ज्यादा स्पष्टता नहीं है। जुर्माना वसूलने के बाद उसे सड़क पर चलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए हम इसे पूरी तरह से रोक रहे हैं। यदि विदेश से कोई सामान आ रहा है, यदि पड़ोसी देशों से कोई सामान आ रहा है, तो इसका निर्धारण चेक प्वाइंट पर ही किया जाना चाहिए। हमारी सड़कों पर विभिन्न भार क्षमता वाले चार-पहिया, 10-पहिया या 28-पहिया वाहन हैं। चेक प्वाइंट पर इसकी निगरानी की जानी चाहिए कि ये वाहन कितनी क्षमता का सामान ले जा सकते हैं।
इस संबंध में नेपाल सरकार कानून में संशोधन करके भी आगे बढ़ने की सोच रही है, बशर्ते नियम-कायदे बेहद जरूरी हों।
मंत्री दहाल ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी काम कर रही है।