नेपाल और ब्रिटेन सरकार के बीच 12 अरब से अधिक अनुदान सहायता के लिए हुआ समझौता

मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू नेपाल !नेपाल सरकार और यूनाइटेड किंगडम सरकार ने दो अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले समझौते में नेपाल में लचीलापन, अनुकूलनशीलता और समावेशन कार्यक्रम के लिए लगभग 6.5 बिलियन नेपाली रुपये (GBP 38.5 मिलियन) की अनुदान सहायता राशि है।
यह कार्यक्रम, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 6 वर्ष है, आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय और वानिकी और पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी और मधेश प्रांतों में आयोजित किया जाएगा।
इसी तरह, ‘सिस्टम सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लिंग और मानव विकास परिणामों में सुधार’ कार्यक्रम के लिए दूसरे समझौते में लगभग 6.58 बिलियन नेपाली रुपये (38.8 मिलियन ब्रिटिश पाउंड) की अनुदान सहायता राशि है। यह कार्यक्रम, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 7 वर्ष है, सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार और विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में ऐसी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देगा। यह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रांतीय और स्थानीय स्तर की क्षमता विकसित करना है, लुंबिनी और मधेश प्रांतों में लागू किया जाएगा।
समझौते पर नेपाल की ओर से वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव धनीराम शर्मा और ब्रिटेन की ओर से काठमांडू में ब्रिटिश दूतावास के उप राजदूत और विकास निदेशक पीपा बर्ड ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव शर्मा ने कहा कि समझौता दोनों देशों नेपाल और यूके के बीच सौहार्दपूर्ण और स्थिर विकास सहयोग का प्रमाण हैं और कहा कि सहयोग सामाजिक सेवाओं, जलवायु अनुकूलनशीलता और मानव पूंजी विकास और 16 वीं में उल्लिखित उद्देश्यों सहित सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा।