28,500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक पीपीए खोलने की जरूरत- कुलमन घीसिंग
मनोज कुमार त्रिपाठी
काठमांडू /नेपाल ! नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमन घीसिंग ने कहा है कि 10 वर्षों में 28,500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक पीपीए खोलना आवश्यक है।
सोमवार को काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कार्यकारी निदेशक घीसिंग ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि प्राधिकरण ने पीपीए में एआरओआर और पारोर की परियोजनाओं को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है, लेकिन 28,500 मेगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीपीए को फिर से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार बंद करने से ही नये प्रोजेक्ट आ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर प्राधिकरण कुछ जोखिम नहीं उठा सकता तो अन्य परियोजनाएं नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि 12,000 मेगावाट के पीपीए समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद 12,000 परियोजनाएं नहीं आ सकीं। उन्होंने कहा कि 60 से 70 फीसदी पीपीए वाले प्रोजेक्ट से सरकार को काफी मदद मिलेगी।
कार्यकारी निदेशक घीसिंग ने कहा कि 28,000 मेगावाट के पीपीए में विदेशी निवेश शामिल है, जो प्राधिकरण, जलाशय परियोजनाओं और सौर द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब प्राधिकरण ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए लगभग 800 मेगावाट की मांग की, तो 3600 मेगावाट का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि विद्युत प्राधिकरण को जलविद्युत के स्थान पर सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण सूखे के मौसम में बिजली की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने एआरओआर और पीएओआर परियोजनाओं के पीपीए को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। हमने कोटा पूरा कर लिया है। 28,500 मेगावाट का लक्ष्य खोलने के बाद इसे दोबारा पीपीए में खोला जाए। हम आगे बढ़ते हैं। हमें बाजार बंद करना होगा और देखना होगा कि प्रोजेक्ट न आएं। अगर अथॉरिटी जोखिम नहीं लेगी तो प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। भले ही 12,000 मेगावाट का पीपीए समझौता हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि 12,000 आएंगे। कई परियोजनाओं में तकनीकी दिक्कतें हैं। अगर 60 से 70 फीसदी पीपीए वाले प्रोजेक्ट भी आते हैं तो इससे काफी मदद मिलेगी। 28,000 मेगावाट के पीपीए में हमने विदेशी निवेश, आरक्षित परियोजनाएं और अधिकारियों द्वारा सौर ऊर्जा को शामिल किया है।
प्राधिकरण ने करीब 800 मेगावाट की मांग की तो 3600 मेगावाट की मांग आयी। विद्युत प्राधिकरण जल विद्युत पर सौर ऊर्जा को प्राथमिकता नहीं देता था, लेकिन अब इसे प्राथमिकता देनी होगी।
शुष्क मौसम के दौरान, प्राधिकरण बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकता है। कुछ वर्षों के भीतर, हमने सौर ऊर्जा से 960 मेगावाट का एलओआई दिया है। 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उन्नत की गई है। 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ, शुष्क मौसम के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने में कोई समस्या नहीं है। भारत से बिजली के आयात की अनुमति केवल दिन के दौरान है। शाम के व्यस्त समय के दौरान आयात करने की अनुमति नहीं है। केवल रात और दिन में बिजली आयात करने पर सहमति बनी है। भारत और बांग्लादेश के लिए जलविद्युत खुला होने पर विद्युत प्राधिकरण ने जोखिम उठाया है। हमने बाजार का जोखिम उठाया है। उन्होंने कहा कि न केवल निजी क्षेत्र या निवेशक जोखिम में हैं, बल्कि सरकार भी जोखिम उठाने के लिए नीतियों में संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को नेपाल में जलविद्युत क्षेत्र के विकास का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नेपाल में 28,000 मेगावाट का पीपीए है, तो अरोरा और पीआरओआर परियोजनाएं 30,000 मेगावाट से अधिक नहीं होंगी।
